Deoria News: गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास मजार को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। इस विवाद ने नया मोड़ तब ले लिया जब CM Yogi Adityanath और सदर MLA Dr. Shalabh Mani Tripathi को Social Media के जरिए धमकी दी गई। धमकी का मामला अब Cyber Crime Police Station तक पहुंच गया है और पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है।
CM और MLA को Email से मिली धमकी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, “MD Seraj” नामक एक व्यक्ति ने Email के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को धमकी दी। जांच में शुरुआती जानकारी सामने आई है कि आरोपी देवरिया का ही रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वह जिले से बाहर है। पुलिस की Cyber Team उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम सक्रिय कर दी गई है।
विधायक ने पहले भी जताई थी चिंता
इस विवाद की जड़ काफी पुरानी है। जून 2025 में MLA Shalabh Mani Tripathi ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मजार के कथित रूप से बढ़ते दायरे और अनधिकृत निर्माण पर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि जिस भूमि पर मजार बनाई गई है, वह पहले बंजर थी और यह जमीन Kurna Nala और National Highway से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा था कि रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और आसपास किए गए निर्माण पूरी तरह अवैध हैं।
तहसीलदार की रिपोर्ट और Revenue Records
जांच में तहसीलदार सदर केके मिश्र ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि 1993 में इस जमीन को Mazar और Kabristan के रूप में दर्ज कर लिया गया था। इसी आधार पर अब Revenue Code Section 32/38 के तहत अभिलेख संशोधन (Correction) की कार्यवाही शुरू की गई है। इस संबंध में वाद को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने भी प्रस्तुत किया है। इसका सीधा मतलब है कि जमीन की वैधता और स्वामित्व को लेकर अदालत में कानूनी लड़ाई जारी है।
Waqf Committee का दावा – भूमि का वैध पंजीकरण
इस पूरे विवाद में एक और पक्ष सामने आया है। Waqf Committee का कहना है कि यह मजार “अब्दुल गनी शाह बाबा” की है और इसका पंजीकरण 1993 में ही Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board में विधिवत रूप से करवा लिया गया था। समिति का कहना है कि यह जमीन धार्मिक गतिविधियों और Kabristan के लिए वैध रूप से इस्तेमाल होती आ रही है। उनका दावा है कि प्रशासन द्वारा उठाए गए सवाल और शिकायतें केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं।
प्रशासन और पुलिस की सख्ती
मामले की गंभीरता को देखते हुए District Administration और Police दोनों ने मिलकर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी CM और MLA को धमकी दी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, भूमि विवाद को लेकर प्रशासन ने साफ किया है कि पूरा मामला कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सुलझाया जाएगा।
विवाद की संवेदनशीलता और राजनीति
देवरिया जैसे संवेदनशील जिले में यह विवाद केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। एक ओर MLA शलभ मणि त्रिपाठी लगातार इसे अवैध कब्जा और अनधिकृत निर्माण बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वक्फ समिति इसे पूरी तरह कानूनी मान रही है। अब जब मामला Cyber Crime धमकी तक पहुंच चुका है, तो यह विवाद और भी गंभीर हो गया है।
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